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ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA OS TRABALHADORES ATIVOS EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE
(2019-11-27)Este presente artigo científico tem como intuito a demonstração de, ao trabalhador ativo pode ser concedido à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. A isenção do imposto de renda contempla os trabalhadores ... -
ITCMD – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR.
(2019-11-29)A incidência do ITCMD de bens localizados no exterior é algo que gera discussões, o trabalho discorre sobre a possibilidade de incidência. Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, é competência dos Estados e ... -
A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA NO BRASIL E O SEU IMPACTO NO PROCESSO DECISÓRIO
(2021-11-29)A Constituição Federal de 1988 estabelece que cada um dos três poderes possui determinadas funções dentro do Estado e o intuito deste artigo é dissertar sobre o impacto causado em decisões advindas do Poder Judiciário, ... -
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA ATUALIDADE: IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA - SP
(2017-11-30)O presente trabalho tem como objetivo principal conhecer e compreender o fenômeno da judicialização da saúde pública no atual contexto no que tange o impacto orçamentário suportado pela Fazenda Pública do Município de ... -
A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL
(2017-11-28)Promove reflexão sobre a tutela do direito fundamental à saúde e a judicialização da saúde pública no Brasil. Contextualiza o surgimento do direito à saúde a partir do Século XX. Delimita a atuação dos aplicadores do ... -
O JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO E O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA
(2019-11-27)O presente artigo científico tem como objetivo o estudo da figura do jus postulandi na justiça do trabalho, bem como o princípio do acesso à justiça e a relação entre eles, demonstrando que apesar da ideia de que o jus ... -
O LEGADO DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL E SUAS REPERCUSSÕES NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS MARÍLIA
(2017-12-04)O presente estudo traz como tema o legado da escravidão no Brasil e suas repercussões nas relações trabalhistas, o ensaio tem por objetivo analisar o conceito, a caracterização e os mecanismos atualmente utilizados para ... -
A LEGITIMIDADE DA ESCRAVIDÃO NA ANTIGUIDADE POR MEIO DO CÓDIGO DE HAMURABI E SEUS EFEITOS PARA FORMAÇÃO DO ESTADO.
(2019-11-27)O presente trabalho busca expor e analisar a escravidão como fenômeno que se desenvolveu ao longo da história da humanidade, não se atendo apenas a questões puramente econômicas, mas também a questões legais, socais, ... -
A LEGÍTIMA DEFESA E SEU TRATAMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
(2019-11-29)A legítima defesa é instituto previsto no códex penal, no artigo 23, inciso II e artigo 25, sendo caracterizada como a defesa contra injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, utilizando-se dos ... -
LEI 9.605/98 E A APLICABILIDADE DAS SANÇÕES PENAIS ÀS PESSOAS JURÍDICAS EM CRIMES AMBIENTAIS.
(2019-11-29)A responsabilidade penal da pessoa jurídica foi introduzida no ordenamento brasileiro na Constituição Federal de 1988, instituto imensamente importante face à luta contra poluição e degradação do meio ambiente, e ganhou ... -
A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS COMO FERRAMENTA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
(2019-11-29)A Lei 13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei brasileira mais atual e com a maior importância em relação a proteção de dados, onde regularizará como os dados serão coletados e tratados. O objetivo ... -
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO
(2021-11-29)O estudo discorre sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quando, no Brasil, o ponto de maior discussão da referida Lei foi a necessidade ou não de ser criado um órgão ... -
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: UMA ANÁLISE SOBRE SEUS IMPACTOS E IMPLANTAÇÃO
(2021-11-30)Em 14 de agosto de 2018 foi sancionada a Lei nº 13.709, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil e traz mudanças importantes no que se refere ... -
A LEI Nº 13.986/2020 COMO EFETIVAÇÃO DO PAPEL DO ESTADO NA ECONOMIA FRENTE ÀS DEMANDAS DO AGRONEGÓCIO
(2021-12-01)Considerando as profundas modificações ocorridas no âmbito do agronegócio brasileiro, bem como o compromisso de desenvolvimento econômico constitucionalmente assumido pelo Estado, esta pesquisa tem por objetivo analisar ... -
A LESÃO CORPORAL CAUSADA NA PRÁTICA DESPORTIVA E O DIREITO PENAL.
(2022-11)O objetivo da presente pesquisa é a análise de lesões corporais na prática desportiva no ordenamento jurídico brasileiro. Por meio da contextualização da teoria da imputabilidade objetiva e da correspondência do direito ... -
LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO NOS BENEFICIOS POR INCAPACIDADE E A PROTEÇÃO AO TRABALHADOR
(2019-11-28)O tema pesquisado nesse trabalho foi o limbo Jurídico Previdenciário, que tem como escopo a apresentação e definição deste instituto jurídico, análise do panorama geral de benefícios concedidos, tempo de espera, casos ... -
LIMBO PREVIDENCIÁRIO
(2019-11-28)O presente aborda o chamado Limbo Previdenciário, expressão utilizada para designar a situação em que se encontra o empregado que, após ter cessado seu benefício previdenciário (seja por alta programada ou por nova perícia ... -
OS LIMITES ÀS LIBERDADES INDIVIDUAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19
(2021-11-10)O presente estudo cuida de examinar determinadas restrições às liberdades individuais garantidas pela ordem constitucional brasileira, por decorrência da pandemia – COVID- 19”, especialmente no que concerne às medidas ... -
A LINGUAGEM JURÍDICA COMO OBSTÁCULO NA COMUNICAÇÃO ENTRE PESSOAS COMUNS E A CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
(2021-12-01)A linguagem jurídica no Brasil é alvo de discussões ao uso rebuscado da língua portuguesa e ao excesso de termos em latim que, na maioria das vezes, não são compreensíveis para o cidadão comum. Assim, questionamentos de ... -
A LUTA PELOS DIREITOS DA COMUNIDADE PRETA À LUZ DA LITERATURA NEGRA ANTI-ESCRAVAGISTA A PARTIR DE MARIA FIRMINA DOS REIS (1822-1917)
(2022-11)Já protegidos, na modernidade, dos direitos fundamentais, condutor de garantias e deveres, com uma fisionomia esclarecida diante ao entendimento jurídico, ficou-se, em contrapartida, uma lacuna a respeito de sua construção ...